Union Budget 2022 Education & Employment Highlights New Tax Slabs Check:- Hello Friends, You are all curious to know the Union Budget 2022. Tomorrow Finance Minister Nirmla Sitaraman presented the General Budget 2022 in parliament. This Union Budget 2022 was guided by the mission to strength agriculture, rural development, education, health, employment, MSME and infrastructure sectors. Indian Government said that a series of structural reforms will propel India among the fastest growing economies of the world. At Present Country firmly on course to achieve growth as manufacturing, services and exports back on good growth path.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2022 को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों (economic policies) की दिशा तय करेगा।
Union Budget 2022 Highlights
Visitors can check Union Budget 2022 Important Highlights provided below steps- (Previous Budget Facts)
What did education and job sectors get in the country’s budget?
- Proposal of about Rs 99,300 crore in education sector in session 2020-21
- Two new universities have been proposed. These will be – National Police University and National Forensic Science University
- Proposal to open medical college on PPP model
- FDI has been said for education.
- Announcement of opening of new institutes by 2021 for diploma courses Launch of degree level online education program for the underprivileged
- Proposal to spend three thousand crores for skill development Announcement of ‘Ind-SAT’ to be operated in Asia and Africa under Fast in India program
- Thousand crore rupees have been proposed for quantum technology and applications.
- NRA – National Recruitment Agency will be established.
Upcoming Govt Exams 2022, Latest SSC, Bank, Railway, State Govt
देश के बजट में शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र को क्या-क्या मिला? (Previous)
-सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव -दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। ये होंगे – राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (National Police University) और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University) -पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव -शिक्षा के लिए एफडीआई (FDI) की बात कही गई है। -डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने की घोषणा -वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत -कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव -स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ‘इंड-सैट’ का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा -क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। -राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA – National Recruitment Agency) की स्थापना की जाएगी।
New income tax Slabs with no exemptions Union Budget 2020
10% Tax – Income 5 L to 7.5 L 15% Tax – 7.5 L to 10 L 20% Tax – 10 L to 12.5 L 25% Tax – 12.5 L to 15 L 30% Tax – Above 15 L
आम बजट 2022 Highlights
- देश की आधुनिकता पर मोदी सरकार का जोर…
- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म…
- रेलवे के विकास के लिए लागू होगा PPP मॉडल
- नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
- छोटे दुकानदारों को मिलेगी पेंशन
- FDI को लेकर बड़ा ऐलान…
- ग्रामीण भारत पर रहेगा सरकार का फोकस…
- कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति…
- जल के क्षेत्र में आएगी क्रांति…
- सफाई और गांवों पर सरकार का जोर
- हर किसी को मिलेगा घर…
- National Research Foundation का ऐलान…
- अध्ययन’ कार्यक्रम का ऐलान…
- स्टैंड अप इंडिया के तहत हर किसी को मिलेगा लाभ..
- रक्षा बजट 3 करोड़ से ज्यादा
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गर्भवती सरकारी महिलाओं के लिए 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव।
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10 करोड़ मजदूरों को 7 हजार रुपये का बोनस, 21 हजार से कम वालों को मिलेगा लाभ। एक हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि।
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20 लाख हुई ग्रैच्यूटी की सीमा, पहले मिलता था 10 लाख रुपये।
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राष्ट्रीय गोकुल योजना के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनू योजना
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हरियाणा में 22वां एम्स खुलने जा रहा है।
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अगले साल का खर्च 3.36 लाख करोड़ रुपये। महंगाई कम की और योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया गया।
Lakhs of Govt Jobs Announced Check Here
स्टैंड अप इंडिया के तहत हर किसी को मिलेगा लाभ..
Education, Health and Social Protection Budget 2022
The Finance Minister said that estimated budgetary expenditure on health, education and social protection for 2019 is Rs. 2 lakh crore against estimated expenditure of Rs.2.22 lakh crore in 2019 .
Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) and Employment
The Budget has given a big thrust to Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) to boost employment and economic growth. A sum of Rs. 3794 crore has been provided for giving credit support, capital and interest subsidy and for innovations. MUDRA Yojana launched in April, 2015 has led to sanction of Rs.4.6 lakh crore in credit from 10.38 crore MUDRA loans. 76% of loan accounts are of women and more than 50% belong to SCs, STs and OBCs. It is proposed to set a target of Rs.3 lakh crore for lending under MUDRA for 2018-19 after having successfully exceeded the targets in all previous years.
Budget 2022: – What are the special things to know
- किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने इन 16 योजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है। इसमें कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की रकम दी जानी है। सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक मदद देगी। जल संकट से प्रभावित 100 जिलों के लिए विस्तृत योजना लाई जाएगी और 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है।
2. टैक्स स्लैब में बड़ा सुधार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि अब टैक्स स्लैब चार भागों में बाटा गया है। पहले स्लैब में ढाई लाख की आमदनी वालों को टैक्स से छूट दी गई है। दूसरे स्लैब में ढाई लाख से पांच लाख तक पर पांच फीसद की दर से टैक्स लगेगा। तीसरे स्लैब में पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आमदनी पर 10 फीसद कर देना होगा जो पहले 20 फीसद था। इसी में साढ़े सात लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसद की दर से कर देय होगा जो पहले 20 फीसद था। चौथे स्लैब में 10 लाख से साढ़े 12 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसद की दर से टैक्स लगेगा जो पहले 30 फीसद था। इसी में साढ़े 12 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 फीसद की दर से कर लगेगा जो पहले 30 फीसद था। इसी स्लैब में 15 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर पहले की तरह ही 30 फीसद की दर से टैक्स देना होगा।
3. बैंक डिपॉजिट पर बड़ा ऐलान
सीतारमण ने ग्राहकों के बैंक डिपॉजिट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बैंक जमा पर ग्राहकों को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी यानी बैंक के डूब जाने के बाद भी आपके पांच लाख रुपये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दूसरे शब्दों में यूं समझें कि बैंकों में पैसा जमा कराने वाले ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस कवर जो पहले एक लाख रुपये था उसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यानी बैंक अगर डूब भी जाता है तो ग्राहक का पूरा पैसा नहीं मारा जाएगा। उसकी पांच लाख रुपये तक की रकम उसे वापस की जाएगी। बता दें कि पिछले साल सितंबर में PMC बैंक में कामकाज बंद हो जाने से ग्राहकों की जमा रकम के डूबने का खतरा पैदा हो गया जिसके चलते लोगों की ओर से व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे।
4. देशभर में लगेंगे प्रीपेड मीटर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उन्होंने बताया कि देशभर में बिजली के पुरानें मीटरों को भी बदलने की बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में देशभर में प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटरों में रेट चुनने और बिजली कंपनी को चुनने का विकल्प होगा। सीतारमण ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अगले तीन वर्षों में पुराने मीटरों को बदलकर प्री पेड स्मार्ट मीटरों को लगवाने की गुजारिश कर रही हूं। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम सबको बिजली देने की दिशा में लिया गया एक बड़ा फैसला है। यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि 22 हजार करोड़ रुपये पावर और अक्षय ऊर्जा के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
5. किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने इन 16 योजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है। इसमें कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये की रकम दी जानी है। सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक मदद देगी। जल संकट से प्रभावित 100 जिलों के लिए विस्तृत योजना लाई जाएगी और 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया है।
6. रेलवे में ये ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणाओं का एलान करते हुए कहा कि सरकार 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की है। यही नहीं चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन योजनाओं पर 18,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेल पटरियों के किनारे सोलर पॉवर ग्रिड बनेंगे।
7. स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियों को शामिल किया गया है। इसमें पांच वैक्सीन भी जोड़ी गई हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में पीपीपी मोड पर अस्पताल बनाए जाएंगे। पहले चरण में 112 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। मेडिकल उपकरणों पर जो कर लगाया जाता है उसी रकम से इन अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
8. LIC का कुछ हिस्सा बेचेगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एलान किया कि विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) का कुछ हिस्सा बेचेगी। यही नहीं IDBI बैंक में भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। LIC का आईपीओ जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार एलआईसी का कितना हिस्सा बेचेगी। इस घोषणा के बाद विपक्ष ने हंगामें के साथ विरोध किया।
Union Budget 2022:- Bad & Good News Check
Good News
- Now under the National Health Protection Scheme (National Health Security Scheme), health insurance (health insurance) of 5 lakh rupees annually for 10 million poor families has been announced.
- 1.5 times the increase in the minimum support price of kharif crops.
- Senior citizens will not have to pay TDS at FD and Post Office Deposit (up to Rs. 50,000).
- Allocation of Rs. 1 lakh 48 thousand crores for Railways A large part of the funds released to the railway will be spent to convert tracks, gauges
- Under the monetary scheme, the target of giving loan of Rs. 3 lakh crore as loan
- 2.04 lakh crore will be spent on the development of 99 smart cities in the country. The cost of drinking water will be fixed in 500 cities at a cost of Rs 19,428 crore.
- To make the air travel simple and smooth, the number of airports will be 5 times
Bad News
- No change in income tax rate The middle class was expected to increase the tax slab or increase the exemption limit.
- The government opted for the fiscal deficit to increase 3.5 percent of the GDP for 2022. More financial losses are not good for the government’s credibility and FDI etc.
- There is no deduction in tax for large corporates, which encourages private investment and opportunities for jobs.
- After custom duty increases, mobile and TV will be expensive. It will have direct effect on smart phones and TVs.
- Government has increased health, education, education from 1% to 3% to 4%. Due to this increase, your every bill will increase.