Union Budget 2022 -60 Lakh New Jobs Announcement : पिछले महीने यानी जनवरी में देश की बेरोजगारी दर 6.6 हो गई है। बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, गांव में 5.9 फीसदी व शहरों में 8 फीसदी बेरोजगारी दर हो गई है। बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिससे छुटकारा पाना यानी यमराज के घर से वापस आना है। बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार आए दिन कुछ ना कुछ नियम बनाती ही रहती है। इलेक्शन के समय नेता राजनेता इस मुद्दे को अवश्य लाते हैं ताकि वोट जीत सके वह अलग-अलग तरह के पूरे ना होने वाले वादे भी करते हैं। इस वर्ष सरकार ने बेरोजगारी से पीछा छुड़ाने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट एलान के समय कहा कि सरकार 60 लाख नई नौकरियां देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022 के लिए देश का आम बजट लोकसभा में जारी किया है। इस बजट से मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीद थी। मध्यम वर्ग के लोग हर तरह से बीच में पिसकर रह हैं। देश की युवा पीढ़ी को बड़े होते देर नहीं लगती। वह भी अब रोजगार की तलाश में है। बेरोजगारी देश को दीमक की तरह खाती ही जा रही है, बेरोजगारी सबसे अधिक कृषि वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या ने देश में बदतर स्थिति व सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है, इसलिए मोदी सरकार ने 60 लाख रोजगार ( 60 Lakh New Govt Jobs )देने का प्लान बजट में पेश किया अब यह युवाओं के लिए कुछ राहत की खबर है।
पीएलआई (PLI) की मदद
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की मदद लेकर अगले 5 सालों में नौकरियां देने का वादा मोदी सरकार ने बजट में पेश किया। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है इसलिए अब सरकार की ओर से नई सौगात दी जा रही है।
शिक्षा में नई पहल
बजट में शिक्षा के लिए कुछ नहीं नीतियां शामिल की गई है। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 वर्षों में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान आदि सभी बंद थे जिस कारण अब ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की गई थी जिसका कुछ अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन(Digital Education) पर अब और ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। कोरोना महामारी में डिजिटल एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण व सफल साबित हुई इसलिए इसे और अधिक संवारा जाएगा ताकि छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस (Online Classes) में भी पढ़ाई में रूचि पहले की तरह बनी रहे।
कैसे मिलेंगे नए रोजगार के अवसर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए बजट भाषण में उन्होंने 60 लाख नए रोजगार देने के लिए कहा है। उसमें उन्होंने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस-वे बनाने को कहा वह इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। इसमें 60 लाख रोजगार लाने की बखूबी कोशिश की जाएगी। राज्यों में संचालित आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों) को भी अपग्रेड किया जाना है ताकि यहां से पढ़ाई कर निकलने के बाद छात्रों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। इन छोटे-छोटे बदलावों के माध्यम से देश में रोजगार के अवसर की आशंका है। रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में तेजी आए इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के द्वारा 16 लाख नई नौकरियां भी दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरि देने की क्षमता है।